आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइदै छ ।
दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धीबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जानकार तथा सरोकारवाला बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनीहरूको धारणा छ ।
भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायत संस्थाहरूले औँल्याउँदै आएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य- तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ ।
मुलुकको हालको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको सङ्केत र सुधार हुने आशा नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्मा बताउनुहुन्छ ।
अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र घटेको अनुभूति हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठूल्ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति सरुवा बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउने विभिन्न संस्थाहरूका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झन्झन् खस्कँदै गएको देखाएको शर्मा उल्लेख गर्नुहुन्छ ।
सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचका अन्तरसम्बन्ध एवं सीमाहरू स्पष्ट हुन नसकेको र प्रशासनमा राजनीति हावी भएजस्तो देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा अनुगमन मूल्याङ्कनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि सार्वजनिक निकायहरूले यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन ।
सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय एवं सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरुले आन्तरिक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका सबै निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यमको भूमिका रहने उहाँको भनाई छ ।
अनियमितता नियन्त्रण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायको जिम्मेवारी हो”, घिमिरेले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार भइसकेपछि दण्डात्मक र उपचारात्मक विधिबाट त्यसलाई नियन्त्रण रोकथाम गर्न छानबिन र अभियोजन प्रक्रियामा मात्र आयोगको भूमिका रहने हो । आयोगले उजुरी प्राप्त गर्ने, छानबिन गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने काम गर्छ ।”
सूचकमा छैन सुधारः
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स- सिपिआई) मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको सूचीमा छ ।
सिपिआईमा नेपाल ३५ अङ्कसहित एक सय आठौं स्थानमा छ । ५० भन्दा तल अङ्क हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रुपमा बुझिने अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ ।
जबसम्म कानुनी प्रणालीमा सुधार, संस्थागत पारदर्शिता, र जिम्मेवारी बोध गर्ने संस्कार स्थापित हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारको समस्या समाधान हुन गाह्रो देखिन्छ । अहिले नै ठोस रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे, नेपालको सुशासनको लक्ष्य अझै टाढा रहनेछ ।
