प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको छ । समितिको आज (शुक्रबार) बसेको बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्दै सङ्घीय संसद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा एक वर्षको अवधिमा समितिले सम्पादन गरेका कार्य, विधेयकमाथिको छलफल, संशोधन र पारित, विभिन्न स्थलगत अनुगमनलगायत विवरण समेटिएका सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
यस वर्ष समितिले सङ्घीय संसद्बाट जारी भएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी छलफल तथा हिरासतमा थुनुवाको मौलिक हकको सुनिश्चितता र कैदीबन्दी तथा बालसुधार गृहमा मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी स्थगलत अनुगमन गरेको थियो ।
आगामी दिनमा देशका विभिन्न भागमा रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसदीय समितिले दिएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले केही कानुन संशोधनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको पनि जनाए ।
