नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ढिलासुस्ती गर्दै ‘डिल’ गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्रः अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्ति प्रकरणलाई वर्षौंसम्म लम्ब्याउँदै न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे।
‘सर्वोच्च अदालतले तलाई हान्दिउँ भन्दै झुलाइरहेको छ,’उनले कटाक्ष गर्दै भने, ‘अब त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरामा निष्कर्ष निकाल्न चार वर्ष किन लाग्नुपर्छ?’
२०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गरिएको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीहरूको नियुक्तिबारेको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। यस विषयमा अदालतले फागुनदेखि सुनुवाइ सुरु गरे पनि हालसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन।
अदालतले वैशाख २८ गतेका लागि अर्को सुनुवाइको मिति तोकेको छ।महामन्त्री थापाले अदालत, अख्तियार, संसद र राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको जनाउँदै यिनै संवैधानिक संस्थाको विश्वसनीयता संकटमा परे लोकतन्त्रमै गम्भीर असर पर्ने चेतावनीसमेत दिए।
उनले वर्तमान संरचनागत समस्याको समाधान नेपाली कांग्रेसले नै दिनुपर्ने दाबी गर्दै पार्टीले जनतासामु स्पष्ट धारणा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
