एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वलाई परराष्ट्रको वैधानिकता:म्याद थपका लागि दिएको निवेदन फिर्ता लिन सर्वोच्चलाई पत्र

परराष्ट्र मन्त्रालयले डा.शेष घलेको नेतृत्वमा सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको एकता महाधिवेशनपछि सर्वोच्च अदालतमा म्याद थपका लागि आफैंले दिएको निवेदन फिर्ता लिन पत्र मार्फत सर्वोच्चलाई आग्रह गरेको छ  ।

संघको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै मन्त्रालयले यसअघि पेश गरेको निर्देशन कार्यान्वयनको समय थप गर्न गरिएको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

एनआरएनको महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश भएअनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिएको समयावधि  ६ महिना थप्न सर्वोच्च अदालतमा २०८२  वैशाख ५ गते निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

आजै बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निवेदन फिर्ता लिने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अदालतको परमादेशमा गठित  डा.शेष घलेको नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले एनआरएनएको महाधिवेशन तथा निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरिसकेको विवरण वैशाख २२ गते मन्त्रालयमा प्राप्त भएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सोही कार्यसमितिलाई वैधानिकता पनि दिइसकेको छ ।