केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमाथिको सुनुवाइ आइतबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत २०७७ साल मंसिर ३० गते गरिएको उक्त नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहित १५ जना निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा रहेका संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधानमल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सहभागी छन्।
रिटमाथि पछिल्लो पटक वैशाख ७ देखि १० गतेसम्म लगातार सुनुवाइ भएको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश राउतको विदेश भ्रमणका कारण त्यसपछिको सुनुवाइ केही समयका लागि स्थगित भएको थियो।
आजदेखि पुनः सुनुवाइ सुरु भए पनि निर्णय भने अझै नभएको र संवैधानिक निकायका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन्।
