प्रतिनिधिसमामा पछिल्लो समय निलम्बनमा पर्नेमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत भएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक–२ का सांसद बस्नेतविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद प्रकरणमा ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः प्रतिनिधिसभाबाट निलम्बनमा परेका हुन्।
योसँगै हालसम्म प्रतिनिधिसभाबाट निलम्बनमा परेका सांसदहरूको संख्या ४ पुगेको छ। यसमध्ये ३ जना मुद्दा दायरपछि निलम्बनमा परेका छन् भने १ जना फरार अवस्थामा छन्। साथै, एक सांसद भने अदालतको आदेशपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्किएका छन्।
यसअघि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका लैजाने काण्डमा मुछिएका नेकपा (एमाले)का सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन्। उनी दुई वर्षदेखि संसद्को कार्यमा सहभागी भएका छैनन्।
त्यस्तै, रास्वपाका सभापति तथा सांसद रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि उनीमाथि मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसलगत्तै उनी पनि संसद्बाट निलम्बनमा परेका हुन्।
सहकारी ठगीकै आरोपमा राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत फरार छिन्। उनीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि अहिलेसम्म पक्राउ परेकी छैनन्।
यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइ निलम्बनमा परेका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः संसद्मा फर्किएका छन्।
निलम्बनमा परेका सांसदहरू:
मोहनबहादुर बस्नेत (कांग्रेस)
मुद्दा: टेरामक्स उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार
स्थिति: अख्तियारको मुद्दापछि स्वतः निलम्बन
टोपबहादुर रायमाझी (नेकपा एमाले)
मुद्दा: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
स्थिति: दुई वर्षदेखि निलम्बन जारी
रवि लामिछाने (रास्वपा)
मुद्दा: सहकारी ठगी प्रकरण
स्थिती: मुद्दा दायरपछि निलम्बन
गीता बस्नेत (राप्रपा)
मुद्दा: सहकारी ठगी प्रकरण
स्थिति: फरार, पक्राउ पुर्जी जारी, संसद्को काममा सहभागी छैनन्
पुनः संसद्मा फर्किएका:
टेकबहादुर गुरुङ (कांग्रेस)
उनी पहिले विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएर निलम्बनमा परेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सफाइ पाएर पुनः संसद्मा फर्किएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको नैतिक तथा कानुनी जिम्मेवारीप्रति प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। निलम्बनमा परिरहेका सांसदहरू उच्च राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता रहेको र उनीहरूमाथि ठुला भ्रष्टाचार तथा ठगी मुद्दा दायर हुनु संसद् र जनप्रतिनिधित्वप्रति जनविश्वास कमजोर पार्ने खालको चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना भएको छ।
