फाइल तस्बिर।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधनलाई राइड सेयरिङमार्फत भाडामा सञ्चालन गर्न दिने निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
चार वटा महासंघ र चार मजदुर संघहरूको संयुक्त गठबन्धन सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति भोलिदेखि सवारी साधन घर-ग्यारेजमै थन्क्याउने घोषणा गरेको छ। उनीहरूले यस आन्दोलनका कारण उत्पन्न हुने असहजताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुने स्पष्ट पारेका छन्।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजजुर संघ, एकीकृत समाजवादी यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले आइतबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवा ठप्प पार्ने जनाएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले संविधान र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन विपरीत निर्णय गरी, १० वर्ष पुराना दुईपांग्रे र १५ वर्ष पुराना चारपांग्रे निजी सवारी साधनलाई भाडामा चलाउने अनुमति दिएको व्यवसायीहरुको आरोप छ।
समितिले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सुनुवाइ नभएको भन्दै, सरकारसमक्ष ७ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ। समितिका संयोजक डा. डोलनाथ खनालले यातायात बन्दबाट सर्वसाधारण र यात्रुहरुमा पर्नसक्ने असुविधाप्रति क्षमा मागेका छन् ।
