त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी तालाबन्दी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि खुलेको छ। तर विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई भने कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्रिविमा लगाइएको तालाबन्दी खोल्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र कीर्तिपुर प्रहरी वृत्तलाई ताला नलगाउन र लागेको भए खोल्न आदेश दिएको हो।
यो आदेशसँगै आंशिक प्राध्यापक संघ, नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) र माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) संगठनले तालाबन्दी खोलेका हुन्। तर त्रिवि विश्वविद्यालय समितिका नाममा अखिल क्रान्तिकारीले सूचना जारी गर्दै उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई त्रिवि प्रवेशमा रोक लगाएको जनाएको छ।
संगठनले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक स्थायी नियुक्तिका लागि फास्ट ट्र्याक प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूले उपप्राध्यापकमा लिखित परीक्षा नै नलिइकन केवल मौखिक परीक्षा लिई स्थायी बनाउने तयारी गरिएको भन्दै त्यसले स्थापित मूल्य र मान्यताविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्।
त्रिविमा ३४ दिनदेखि तालाबन्दी जारी थियो। अदालतको आदेशपछि शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामकाज सुचारु हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर पदाधिकारीहरूको प्रवेशमा रोक कायमै रहेकाले पूर्णरूपमा अवस्था सहज नहुन सक्ने देखिएको छ।
