काठमाडौं, असार २९ :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निष्कासित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई रास्वपाको अभिलेख तथा कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश हरि फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशअनुसार अब निर्वाचन आयोगले रास्वपा दर्ताका लागि पेस भएका कागजात, सोही आधारमा गरिएको दर्ता निर्णय, ढकाललाई कारबाही गरिएको निर्णय र त्यससम्बन्धी पत्राचारसहितका सम्पूर्ण अभिलेख सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ।
डा. ढकालले आफूलाई रास्वपाको महामन्त्री पदमा कायमै राखिनुपर्ने र पार्टीले गरेको कारबाही वैधानिक रूपमा अमान्य ठहरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
थप समाचार
इजरायली एक्जिट पोल : आइजेनकोट र नेतान्याहुको पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट विजेता देखिएन
आधारभूत सेवा र सुविधा पनि नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सङ्ख्या घट्दै गएको छ: हर्क साम्पाङ