नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित गठबन्धन सरकारको यो एकवर्षे अवधिमा आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि सुशासन र संविधान संशोधनसहितको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
स्कुल अफ डेमोक्रेसीद्वारा काठमाडौंमा आयोजित जनता र सरकार विषयक अन्तर्क्रियामा उनले सरकारको एक वर्षमा देशका आर्थिक सूचकहरू राम्रा भएको धारणा राखे । ‘थुप्रै नयाँ नीति-नियम बनेका छन्, कानुन निर्माणले गति पाएको छ । यसले व्यापार गर्न सहज भएको भनिएको छ,’ उनले भने । महरले लामो समयदेखि रोकिएका शान्तिप्रक्रियाका कामहरू र नागरिकता ऐन संशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय पनि टुङ्ग्याइएको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन सहज होस् भनेर अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको र राजनीतिक रूपमा देशमा स्थिर सरकार बनेको कुरा आफैँमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो । महरले यी सब कामले जनतालाई केही आशा देखाएको बताए ।
यद्यपि सरकार सञ्चालनको उद्देश्य, कार्यान्वयनको दिशा र समग्र व्यवस्थापनतर्फ भने प्रश्नहरू खडा भएको महरको टिप्पणी छ । ‘एक वर्षअघि सरकार निर्माणताका वेला गरेको संविधान संशोधन सहितको सातबुँदे सहमति पूरा हुनु त कता हो कता, कार्यान्वयनतर्फ प्रवेशसमेत भएको छैन,’ उनले भने, ‘आशा जगाउने जनताले खोजेको सुशासन र भ्रष्टाचार रोक्न पनि सरकारले खासै उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन ।’
महरले कमजोरीलाई छिट्टै सच्याएर जनताले चाहेजस्तै काम गर्न सकेमा मात्र सरकारप्रति विश्वास बढ्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा औपचारिक उम्मेदवारी दिनसमेत तयारी गरिरहेका महरले सरकारको बाँकी अवधिलाई सदुपयोग गरेर गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्दै जनतालाई विकासका माध्यमले समृद्धितिर डोर्याउनुपर्ने बेला आएको बताए ।
