मधेस प्रदेश सरकारको बजेट विपक्षी दलको बहिष्कारबीच पारित भएको छ ।
सोमबारको प्रदेससभा बैठकमा विपक्षी दलको अनुपस्थितिका बीच सत्ता दलहरूको बहुमतले बजेट पारित गरिएको हो । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले सांसदलाई उपलब्ध गराइएको र अर्थ मन्त्रालयले कार्यदललाई उपलब्ध गराएको रेडबुकमा २९४ पाना फरक परेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सरकारले आर्थिक अपराध गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सोमबार बिहान कार्यदल बैठक र पछि प्रदेशसभा बैठकसमेत बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि सत्ता पक्षीय दलका सदस्यहरूको उपस्थितिमा मात्रै बैठक अगाडि बढेको थियो ।
विपक्षी दलले अर्थमन्त्रीको राजीनामा र त्यसपछि बन्ने अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट मात्र स्वीकार गर्ने अडान राखेका थिए ।
गत असार १ गते अर्थमन्त्री सुनिल यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रु ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरिएको र अर्थ मन्त्रालयसँग रहेको बजेट फरक परेकाले अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै आफूहरूले बैठक बहिष्कार गरेको बताए ।
सत्ता पक्षका केही प्रदेशसभा सदस्यले पनि बजेटमा फरक परेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले बजेटबाट २९४ पाना गायब गरिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका वीरेन्द्र सिंहले पनि विगतमा रु ५० लाखभन्दा कमको बजेट नल्याउने बाचा गरिए पनि रु पाँच लाखसम्मको योजना ल्याएर जनताको अगाडि मुख नदेखाउने अवस्था बनाएको टिप्पणी गरे ।
मुख्यमन्त्री सतिष सिंहले भने योजना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा केही फरक परेको र विगतमा पनि शून्य तथा कम बजेट भएका योजना रेडबुकमा नल्याउने गरिएको बताए । यसपटक पनि त्यहीअनुसार गरिएकाले विरोध गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो ।
