बुधबार, ११ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन#अर्णव चक्रवात#आन्ध्र प्रदेश#जनधनको क्षति#कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस#कवीन्द्र बुर्लाकोटी#संसदीय विशेष समिति#भोटेकोशी बाढी#अखिल नेपाल फुटबल संघ#चार महिनापछि ताला खोलियो#सामाजिक सञ्जाल#स्वीप अपरेसन#कर्णाली याक्सको जित#कर्णाली याक्स#जनकपुर बोल्ट्स#अध्यागमन विभाग#पदयात्रा अनुमति बन्द #हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन#अर्णव चक्रवात#आन्ध्र प्रदेश#जनधनको क्षति#कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस#कवीन्द्र बुर्लाकोटी#संसदीय विशेष समिति#भोटेकोशी बाढी#अखिल नेपाल फुटबल संघ#चार महिनापछि ताला खोलियो#सामाजिक सञ्जाल#स्वीप अपरेसन#कर्णाली याक्सको जित#कर्णाली याक्स#जनकपुर बोल्ट्स#अध्यागमन विभाग#पदयात्रा अनुमति बन्द
समाचार स्वास्थ्य शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०औं बैठक : पीसीएल नर्सिङको कोटा निर्धारण

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बिहीबार, १ साउन, २०८२ मा प्रकाशित
चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०औं बैठक : पीसीएल नर्सिङको कोटा निर्धारण
काठमाडौं, साउन १ :

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०औं बैठकले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमको सिट निर्धारण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रस्तुत अनुगमन र मूल्यांकनसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सिट निर्धारण भएको हो । हाल उक्त आंगीक, गैरनाफमूलक (प्रतिष्ठान/साझेदारी) र निजी गरी २८५ शिक्षण संस्थालाई सिट निर्धारण गरिएको छ ।

बैठकमा मेडिकल कलेजहरुलाई पनि पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिन कानुनी सहजीकरणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न तथा आगामी शैक्षिकसत्रका लागि शिक्षण शुल्क निर्धारण सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन टेबल भएको छ ।

कार्यदलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झालाई हस्तान्तरण गरे । बैठकले आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक स्रोततर्फको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०५७ लाई सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्न र आयोगलाई वास्तविक कार्यक्षेत्रमा सीमित गरी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । उनले शिक्षा क्षेत्रको नियोजन नभई गुणस्तरीयता कायम गर्दै विस्तार र सहजीकरणमा जानुपर्ने बताए ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार