गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो ।
गत आवका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । असार समान्तसम्ममा १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८१.८७ प्रतिशत बराबर हो ।
चालु शीर्षकमा गत आवका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ८५.९५ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ६३.२ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ८७.१४ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब २० अर्ब चार करोड २४ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । गत आवका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्राप्ति हुने लक्ष्य राखेको सरकारले ८२ .८८ प्रतिशत अर्थात १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबर मात्रै असुली गरेको छ । यसरी सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था तुलना गर्दा आयभन्दा तीन खर्ब तीन अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी व्यय भएको छ ।
राजस्व सङ्कलनतर्फ गत आवका लागि राखिएको १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको लक्ष्यमा ८३.०६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । सरकारले ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबर मात्रै राजस्व उठाउन सकेको हो । जसमध्ये कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ९५.४५ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँबराबर मात्रै सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।
त्यस्तै वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा ४४.९७ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । गत आवका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको आधाभन्दा कम अर्थात २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबर मात्रै उठाउन सकेको हो ।
यसरी आय-व्ययको अवस्था हेर्दा सरकारले दुईपटक लक्ष्य संशोधन गर्दा पनि हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत गत माघमा पहिलोपटक र चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै गर्दा गत जेठमा सरकारले दोस्रोपटक आय-व्ययको अनुमान घटाएको थियो ।
सरकारको गत जेठको अनुमानअनुसार गत आवमा सुरुवाती वार्षिक विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने ठानिएको थियो । जबकि वास्तविक खर्च डेढ महिना अगाडिको लक्ष्यभन्दा करिब एक खर्ब ४० खर्ब रुपैयाँले खुम्चिएको छ ।
सुरुवाती विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८.५, पुँजीगततर्फ ८४.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७.६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान सरकारको गत जेठमा गरेको थियो । त्यस्तै राजस्व परिचालन १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहने दोस्रोपटकको अनुमान थियो ।
