एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा राज्यका विभिन्न निकायहरूले नागरिकलाई आवासविहीन बनाउँदै जबर्जस्ती निष्कासन गर्दै आएको आरोप लगाएको छ ।
संस्थाका निर्देशक निराजन थपलियाका अनुसार भूमि र आवासको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थासँगको सहकार्यमा २०२४ मा कैलाली, सिरहा, सुनसरी र झापा जिल्लामा स्थलगत अनुसन्धान गरिएको थियो।
उक्त अनुसन्धानको आधारमा तयार गरिएको ‘कहीँ जाने ठाउँ छैन: नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन’ शीर्षकको प्रतिवेदन साउन ६ गते सार्वजनिक गरिनेछ।
एम्नेस्टीका अनुसार संविधान र कानुनहरूले आवासको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि राज्यका निकायहरूले कानुन विपरीत निष्कासनको अभ्यास गरिरहेको देखिएको छ।
आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र भूमि ऐन, २०२१ को संशोधन अनुसार जबर्जस्ती निष्कासन रोक्न कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा आवास अधिकारको परिपूर्ति र राज्यको भूमिकाबारे छलफल हुने बताइएको छ।
