नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । नयाँ सञ्चार माध्यम (न्यु मिडिया) का नाममा सूचना सम्प्रेषणका हकमा नागरिकमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले जनतालाई सूचनाको हक प्रदान गर्ने विषयमा मिडियालाई राज्यले निर्देशित गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भ्रामक सूचना प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले विधेयक आवश्यक भए पनि त्यसमा सच्याउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदाहरु रहेको भन्दै सुधार गर्न सरकारलाई आग्ररे ।
मिडियालाई नियमन गर्न नसके समाजमा अराजकता बढ्नसक्ने उल्लेख गर्दै सांसद पौडेलले विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकारिताको नाममा समाजमा भइरहेको अराजकतालाई रोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सूचनाको हकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले नागरिकले सूचना पाउने कुरामा राज्यको निर्देशन हुनुपर्छ । यदि कसैले त्यस्तो भ्रामित र भ्रम सूचना प्रशारण/प्रकाशन गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लेनदेनमा कुरा नमिलेको र व्यक्तिलक्षित निरन्तर समाचारहरु आउनुपर्छ । मिडियालाई नियमन गर्न सकिएन भने समाजमा अराजकता बढेर जान्छ । यो विधेयकमा सच्याउने कुराहरु सच्याउनुपर्छ । विधेयक आवश्यक छ ।’
सांसद पौडेलले न्यु मिडियालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङलाई प्रश्न गरे । पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात् गरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायका रुपमा विकास गर्न उक्त विधेयक सरकारले अघि बढाएको हो ।
