शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका#सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ#मादल#पेसा ‘सङ्कटमा’ #सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका#सुनचाँदी#मूल्यमा उतारचढाव#राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेटवार्ता#कालीगण्डकी करिडोर सडक#सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध#कुकुरसहित प्रहरीको चेकिङ#मादल#पेसा ‘सङ्कटमा’
राजनीति

‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ : प्रचण्ड

सहमति भएको विषय अहिले एमालेको नेतृत्वले संशोधन गरेर उल्ट्याउने प्रयास गरे
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शनिबार, १० साउन, २०८२ मा प्रकाशित
‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ : प्रचण्ड
काठमाडाैं, साउन १० :

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा गरिएको 'कुलिङ अफ पिरियड' संशोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं संलग्न रहेको भन्दै छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सुरुमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताबारे शंका मात्रै भए पनि एमाले सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा देखाएको गतिविधिले अहिले त्यो शंका पुष्टि भएको बताए।

‘शंकाको सुई पहिले पनि प्रधानमन्त्रीतिर सोझिएको थियो, तर त्यसबेला पर्याप्त आधार थिएन’, उनले भने, ‘अब चाहिँ संशोधन गर्ने काम र त्यसमा देखिएको एमाले सांसदहरूको सक्रियताले षड्यन्त्र एमाले नेतृत्वबाटै भएको पुष्टि गर्छ।’

प्रचण्डले उक्त संशोधन नियोजित रूपमा जालझेल, ठगी र बेइमानी गर्न खोजिएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले नै यसको जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै संसदीय छानबिन समितिलाई ओलीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राख्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

उनले वर्तमान सरकारलाई भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेइमानीको परिभाषा नै भएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘सरकार भनेको अहिले जालझेल, ठगी, बेइमानी र भ्रष्टाचारको पर्याय बनिसकेको छ।’

उनका अनुसार दुई वर्षअघि सर्वसम्मत रूपमा पारित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था अहिले एमालेको नेतृत्वले संशोधन गरेर उल्ट्याउने प्रयास गरेको छ, जुन जनताको अपेक्षा र पारदर्शी प्रशासनिक सुधारको भावना विपरीत रहेको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार