मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत्र यता सिंचाईका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भएपनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखिएको छ ।
विशेष गरेर सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा प्रभावकारिता र स्थायीत्वको समस्या देखिएको हो । मधेस प्रदेशको स्थलगत अध्ययनमा रहेको अन्तरमन्त्रालय स्तरको अध्ययन कार्यदलले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई आज प्रारम्भिक जानकारी गराउने क्रममा यस्तो बताएको हो ।
त्यसैगरी विभिन्न स्थानमा सिँचाई प्रयोजनका बोरिङ सञ्चालनमा प्रयोग भएका ५० वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको पनि प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । केही स्थानमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण प्रयोग हुन नसकेर सिंचाई हुन नसकेको पनि टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । मुख्यसचिव अर्यालले आज आफ्नै कार्यालयमा मधेस प्रदेशमा परिचालन भएको टोली सहित सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग पछिल्लो अवस्था र अध्ययनको प्रारम्भीक जानकारीबारे छलफल गरेका हुन्। उनले एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकार एक्सनमा जाने बताए ।
उनले भने ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन बमोजिम हामीले मधेस प्रदेशमा खटाईएको टिमहरुको प्रारम्भीक प्रतिवेदन बुझ्ने काम भएको छ । चैत्र वैशाखदेखि ८ वटा जिल्लामा ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिसकिएको भन्ने रिपोर्ट छ । धेरै स्थानमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको र ड्युरेबल नभएको भन्ने छ । सिंचाईको डिप बोरिङहरुमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण पूरा प्रयोग हुन नसकेको भन्ने आएको छ । ५० वटा स्थानमा ट्रान्सफरमर चोरिएको कुरा आएको छ । यसबारेमा विद्युत् प्राधिकरणसंग कुरा गरिसकेका छौ । छिटै जोड्ने काम हुन्छ । गण्डक नहरको सरसफाइ गर्यो भने पनि पानीको मात्रा बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । बिग्रिएका २ सय ५२ डिप टट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउने र तराई मधेसको भूमिगत सिंचाइ अन्तरगत सरकारले बजेट एलोकेट गरेको प्रोजेक्टबाट छिटै डिप ट्युबेल खनेर तत्कालको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा हामीले छलफल गरेका छौ । गण्डक नहर लगायतका स्थायीत्व हुने किसिमका सिंचाई आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । तराईमा पोखरी मार्फत सिंचाई गर्ने र रिर्चाज सिस्टम राख्ने किसिमको प्राविधिक सल्लाहा पनि आएको छ । एकिकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकारले एक्सन प्लान सहित अघि बढ्छ । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको पनि ज्यादै ठूलो चासो छ । उहाँले भिजिट पनि गर्नुभयो । जानकारी पनि लिनुभयो । उहाँबाट छिटै नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन भएको छ । हामी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्युहरुलाई राखेर छिटै नै काम अघि बढ्छ ।’
सरकारले मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन मन्त्रालयस्तरको प्राविधि टोलि खटाएको थियो । खानेपानी, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालका सहसचिव सम्मिलित टोलि समस्याग्रस्त प्रदेशमा गई अध्ययन गरेर फर्किएको छ । सो टोलीले आज मुख्य सचिवलाई स्थलगत अध्ययनको क्रममा देखिएका अवस्थाबारे मौखिक जानकारी गराएको छ । साथै मुख्यसचिवले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसंग पनि छलफल गरेका छन्।
