शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका #राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे#जेन्जी नागरिक अभियान#आनी छोइङ डोल्मा#यमपञ्चक#भाइटीका
राजनीति

झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ९ जना भ्रष्टाचारी ठहर

आरोपितहरूको जग्गा जफत हुने
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, २८ साउन, २०८२ मा प्रकाशित
झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ९ जना भ्रष्टाचारी ठहर
झापा, साउन २८ :

झापाको दमकस्थित सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले ९ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले  बुधबार उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।

दोषी ठहर गरिएकामध्ये प्रमुख व्यक्ति रेवतराज पुरी भनिने गगन पुरीसहित झापा नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, सर्वेक्षक सीताराम यादव, बिन्देश्वर पञ्जियार, रामदेव मण्डल धानुक, विष्णुदेव यादव, अमिन ललितकुमार मण्डल, नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमार दास र गणेश कुमार धिमाल रहेका छन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर गरेको हो। अदालतका अनुसार उनीहरूले पर्ती खाली रहेको सरकारी जग्गालाई स्ववासी प्रक्रिया देखाएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए। उनीहरुलाई अदालतले तीन महिना,६ महिना  र एक वर्षको कैद सजायसहित जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । अन्य आरोपितहरूको जग्गा जफत हुने ठहर भएको छ ।

यस कार्यमा सरकारी प्रक्रिया दुरूपयोग गरिएको र व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने प्रयास गरिएको अदालतको ठहर छ। 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार