शिक्षा विधेयकमा रहेका आफ्ना सरोकारका प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित भई संसदमा प्रवेश गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा केही अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक प्रावधानहरू समेटिएको भन्दै उनीहरूले बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। सञ्चालकहरूले विधेयक सच्याउन माग गर्दै पाँच बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
यस्ता छन् माग :
१. ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने।
२. विद्यालयले पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री तथा खाजा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
३. कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाइनु पर्ने।
४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमै राखी पालिका प्रतिनिधिसहित पारदर्शी समिति बनाएर वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
५. छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, नियमावली र संशोधनमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था (जसअनुसार कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षा वा सिटीइभिटी कार्यक्रम अध्ययन गर्न पाउने) खारेज गरिनुपर्ने।
सञ्चालकहरूले माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
