नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ। श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्याय प्रणालीप्रति टिप्पणी गर्दै ‘अदालत पुग्नेहरूले घुस खुवाउन वा भनसुन गर्न नसके न्याय नपाउने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
श्रेष्ठको उक्त अभिव्यक्तिले अदालत, न्यायाधीश तथा समग्र न्याय प्रणालीको प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याउने भएकाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित आयुष दाहालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
अदालतले यस्तो प्रकारका अवहेलना मुद्दामा न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही अघि बढाउने गरेको छ। ऐनको दफा १७(१) मा सर्वोच्च अदालत वा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याएमा वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, उपदफा १७(४) मा अदालतको अवहेलना ठहर भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय दिन सकिने प्रावधान छ।
यद्यपि, ऐनको उपदफा १७(५) अनुसार यदि आरोपित पक्षले माफी मागेमा र अदालत माफीप्रति सन्तुष्ट भएमा कारबाही तामेलीमा राख्ने वा माफी दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ। यसअघिका केही नजिरहरूमा माफी मागेपछि कारबाही नगर्ने परम्परा रहेको देखिन्छ।
