जेनजी युवा प्रतिनिधिहरुको वार्ता टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट गरी आठ बुँदे माग बुझाएको छ। मागपत्रमा गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नेतृत्वमा आयोजित जनआन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकारीहरूमाथि कुनै प्रकारको अभियोजन नगर्न र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
वार्ता टोलीका सदस्य प्रवेश दाहालका अनुसार, राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको उक्त मागपत्रमा आन्दोलनकारीहरूलाई राज्यका निकाय तथा राजनीतिक दलहरूबाट हुनसक्ने आक्रमणबाट यथासम्भव सुरक्षा दिनुपर्ने उल्लेख छ।
मागपत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकर्तालाई अभियोजन नगर्ने गरी उचित सुरक्षा प्रदान गर्ने, राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरुद्वारा गरिएका र गराइएका तथा हुनसक्ने आक्रमणहरुबाट यथाशक्य सुरक्षा प्रदान गर्ने।’
त्यस्तै, उनीहरुले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति भएमा अभियोजन गर्नुपर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। निजामती कर्मचारी प्रणालीलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि समावेश छ।
मागपत्रमा सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने र ती आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा पुनर्संरचना गरी स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
जेनजी वार्ता टोलीले कार्यकारी प्रमुख,प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट गरिनुपर्ने र कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। यो मागपत्रमार्फत जेनजी युवाहरूले वर्तमान राजनीतिक संरचना र शासन प्रणालीमा आमूल सुधारको माग गर्दै आएका छन्।
