प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि अवरुद्ध गर्न नहुने स्पष्ट पारेकी छिन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक स्थानको खोजीका लागि बसेको उक्त बैठकमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले बबरमहलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन अदालतका लागि अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
त्यसलाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न मिल्दैन। तत्काल समाधान आवश्यक छ।’ उनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अस्थायी रूपमा भए पनि भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन्।
बैठकमा प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त रूपमा भवन उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको छ। अदालत र प्राधिकरणबीच आवश्यक समझदारी गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले दुबै पक्षलाई निर्देशनसमेत दिएकी छिन्।
