जेन-जी आन्दोलनका घाइतेहरूले भ्रष्टाचार र दमनविरुद्ध कठोर कदम चाल्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दबाब दिएका छन्। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको ४ घण्टाको छलफलमा घाइतेहरूले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही नभए पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन्।
बिहान १०:३० बजे सुरु भएर दिउँसो २ बजेसम्म चलेको छलफलमा घाइते प्रतिनिधि समूहले सरकारको कमजोरीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै क्रान्तिबाट बनेको सरकार क्रान्तिकारी बन्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए।
'जहाँ बाधा छ, त्यहीँबाट फुकाउनुहोस्'
घाइतेहरूको नेतृत्व गर्दै रुपिन खड्काले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सोधेका थिए, ‘जसविरुद्ध हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ, तिनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न के ले रोकेको हो? नियमले? कानुनले? संविधानले? जहाँ बाधा छ, त्यहीँबाट फुकाउनुहोस्।’
उनीहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्न र जनआन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै सरकार मौन बसेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
छलफलमा उपस्थित गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए।तर घाइते प्रतिनिधिहरूले सरकार चुनावको मिति मात्रै अघि–पछि सार्न खटिएकोजस्तो देखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘तपाईंहरू चुनाव–चुनाव मात्रै भनिरहनुभएको छ,’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने, “के २०८४ को चुनाव २०८२ मै सार्न मात्र यो सरकार आएको हो?’
घाइतेहरूको १८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले न्याय, कारबाही र पुनर्स्थापनासम्बन्धी मागहरू दोहोर्याउँदै सरकारले ढिलाइ गरे पुनः आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको हो।
सहभागीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले सुझावहरू गम्भीर रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘हामी जेन–जी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर जाँदैनौँ । प्रक्रियासम्मत ढंगले कानुनी रुपमा तल नपर्ने गरी हामी काम गर्छौँ। हामीलाई दिइएको म्यान्डेटअनुसार चल्छौँ। चुनाव पनि हुन्छ, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान पनि हुन्छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्की,गृहमन्त्री अर्याल,ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ,शिक्षामन्त्री महावीर पुन,सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको पनि सहभागिता थियो।
