प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकार गठनपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक संवाद थालेकी छिन्।सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा यो पहिलो पटक राजनीतिक संवाद सुरु भएको हो। यसअघि निर्वाचनसम्बन्धी छलफलहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र निर्वाचन आयोगको पहलमा भएका थिए।
आगामी फागुन २१ मा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित छलफलमा दलका नेताहरू सहभागी भएका छन्। निर्वाचन तयारी, सुरक्षा अवस्था, राजनीतिक सहमति र संक्रमणकालीन मुद्दाहरूमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
दलहरुले निर्वाचनका लागि सुरक्षा प्रत्याभूति नहुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव सम्भव नहुने धारणा राख्ने बताएका छन्। सरकारले जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको हतियार लुटपाट, आगजनी र कैदी भाग्ने घटनामा कारबाही गर्न नसकेकोले निर्वाचनको वातावरण असहज देखिएको दलका नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा जारी छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पर्यवेक्षकका रूपमा केदारभक्त माथेमा र विद्याधर मल्लिकलाई पनि सहभागी गराएकी छन्। बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मदन परियार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल सहभागी छन् ।
यस्तै छलफलमा नेकपा एमालेका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली,नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापा,माओवादी केन्द्रबाट सचिवालय सदस्य वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटउपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र पूर्व सांसद सोविता गौतम र राप्रपाबाट राजेन्द्र गुरुङ र मोहन श्रेष्ठ सहभागी छन् ।
यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव र प्रकाश अधिकारी,लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चौधरी,नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट प्रेम सुवाल,जनमत पार्टीबाट चन्दन सिंह र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डे र प्रकाश ज्वाला बैठकमा सहभागी छन् ।
