जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहितका पदाधिकारीहरूविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगका अध्यक्ष कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि झिकाउने आदेश दिएको हो।
रिट निवेदक ढकालले आयोगका दुई पदाधिकारीहरू पूर्वाग्रही र तटस्थ नभएको दाबी गर्दै उनीहरूलाई काम कारबाही गर्नबाट रोक लगाउन माग गरेका थिए। रिटमा आयोगका पदाधिकारीहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ।
रिटमा भनिएको छ, अध्यक्ष कार्कीले छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा आफैं समाचार सेयर गर्नु र अन्तर्वार्ता दिनु स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त विपरीत भएको छ।
निवेदकले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्कीसहित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कुनै पनि कार्य नगर्न वा नगराउन अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
