औषधि व्यवसाय स्वतः रद्द गर्ने प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा माग राख्दै औषधि व्यवसायीहरुले औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका छन् ।
औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा हालै गरिएको संशोधनमा रहेको उक्त अव्यवहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेमा माग राख्दै नेपाल औषधि व्यवसायी संघको संघर्ष समितिले ज्ञापन पत्र बुझाउदै औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका हुन् ।
म्याद सकिनुअघि नवीकरण गर्न नसक्दा भोलिपल्टै शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ औँ दिनमा इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने जस्ता प्रावधानहरूले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दबाबमा पारेको उनीहरुले बताएका छन् ।
अर्को व्यवस्था/निर्णय नभएसम्म हालको संशोधित दफा ११ लाई स्थगित गरी पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूहरुले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौं शाखाका महासचिव सोकमान श्रेष्ठले बताए ।
२५ वर्षअघि नै अव्यवहारिक ठहर भई हटाइएका यस्ता प्रावधानहरू पुनः लागू गर्दा व्यवसायिक लगानी, स्वास्थ्य प्रणालीमा औषधि आपूर्ति, भण्डारण र बिक्री वितरण, सेवाको निरन्तरता र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने नकारात्मक असर पर्ने व्यवसायीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले औषधि व्यवसाय संरक्षण र सहजीकरण विनियमावली बनाइ लागू गर्न समेत माग गरेका छन् ।
