गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र लामो समयदेखि जारी विवाद अन्त्य गर्दै आइतबार एकता विषयक सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममार्फत महेश श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीले १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहमतिअनुसार १७ अप्रिल २०२६ भित्र एनआरएनको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ। केसी नेतृत्वको कार्यसमिति श्रेष्ठको नेतृत्वमा हुने एकता महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछ।
महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ। सो कमिटीका सदस्यहरू १२औँ महाधिवेशनमा कुनै पनि पदका उम्मेदवार नबन्ने प्रावधान छ। यसअघि विभिन्न समयमा आइपरेका आधिकारिकता विवादलगायतका मुद्दाहरू अदालतबाट फिर्ता लिने सहमति पनि भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा हस्ताक्षर भएको सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गरिनेछ। सहमतिको कार्यान्वयन एनआरएनको विधानअनुसार गरिने, कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भए परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान गरिने तथा सबै निर्णय १२औँ महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरिने उल्लेख छ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गैरआवासीय नेपाली संघको एकता घोषणा महत्वपूर्ण ‘कोसेढुंगा’ सावित हुने बताइन्। विदेशमा रहेर पनि ‘नेपाली’ भन्ने पहिचानलाई कायम राख्दै मुलुकको समृद्धि र विकासमा योगदान दिन एनआरएन सदस्यहरूलाई उनले आह्वान गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीले संविधान र कानुनले प्रदान गर्ने सुविधा पाउने वातावरण सरकारले सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भनिन्, ‘विदेशमा बसेर पनि मातृभूमिप्रति तपाईंहरूको माया र योगदान प्रशंसनीय छ। मुलुकको हित र विकासका लागि अझै सहयोग र सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ।’
