वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले २७ जनालाई सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आयोगले चार जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मंगलबार पुनरावेदन दायर गरेको हो।
विशेष अदालतले २०८१ मंसिरमा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै कंसाकारलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद र एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगोमध्ये १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो।
त्यस्तै, निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद र सोही रकम बराबर जरिवाना तथा बिगो जफतको आदेश गरिएको थियो।
पूर्वसचिव तथा सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई एक वर्ष छ–छ महिना कैद र समान रकम जरिवाना गरिएको थियो। अख्तियारले पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित २०८० चैतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो भने विशेष अदालतले शाहीलाई सफाइ दिएको थियो।
