हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारका कारण विस्थापित भएका प्रभावित परिवारलाई आवास व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको ७६औं कार्यपालिका बैठकले घर–जग्गा नभएका प्रभावितको विवरण संकलन गर्दै मालपोतमार्फत प्रमाणीकरण गरी आवास व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने निर्णय लिएको हो।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ विस्तारअन्तर्गत केन्द्ररेखाबाट २५/२५ गजभित्र परेका करिब ५३१ संरचना सडक डिभिजनले भत्काएको छ। प्रभावितलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने, नक्सापास प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत गर्ने तथा २०२० वर्गफुटसम्म नक्सा पास दस्तुर छुट प्रस्ताव गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेका प्रभावित व्यवसायीलाई कर छुट सम्बन्धी प्रस्ताव नगरसभामा लैजाने, त्रिभुवन राजपथलाई पर्यटकीय राजमार्ग घोषणा गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने र बजार क्षेत्रका घरहरूको नमूना निर्माण मोडल कार्यान्वयन गर्ने तयारी उपमहानगरले जनाएको छ।
