निर्वाचन आयोगले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न लागिएको हो ।
जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
सो समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगले त्यसका लागि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, निर्वाचन आयुक्त डा जानकी तुलाधरसहितका आयोगका पदाधिकारी, गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रमुख तथ्याङ्क अधिकृत मधुसुदन बुर्लाकोटीबीच छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
