सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
२०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।
त्यस्तै बैठकले विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका र अवधि बाँकी रहेका १८ वर्ष माथिका व्यक्तिहरुलाई राख्नका लागि नुवाकोटको बिदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको खाली रहेको ब्लकलाई बाल सुधार गृहको रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सम्बन्धित समाचार
थप समाचार
इजरायली एक्जिट पोल : आइजेनकोट र नेतान्याहुको पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट विजेता देखिएन
आधारभूत सेवा र सुविधा पनि नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सङ्ख्या घट्दै गएको छ: हर्क साम्पाङ