रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ सरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आजका लागि तय भएको सुनुवाइ हेर्न नमिल्ने हुँदै अर्को दिनका लागि सारिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेसी परेको थियो । रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग भएको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपूरणीय क्षति पुग्ने र हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने तर्क गरिएको छ। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
