बुधबार, ११ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’ #काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिलिपि#नागरिकताको प्रतिलिपि#विदेशी नागरिक पक्राउ#इनर्जी ड्रिङ्क्स#सेवन नगर्न आग्रह#ज्यालो नेपाल पार्टी#निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र#‘अर्णव’ चक्रवात#जिल्ला अदालत ललितपुर#अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ#महासचिव किरण राई#पोखरा एभेन्जर्स#सुदूरपश्चिम रोयल्स#आनन्दप्रसाद पोखरेल#नेप्से परिसूचक#शक्तिशाली चक्रवात ‘अर्नब’
राजनीति स्वास्थ्य

अर्थ मन्त्रालयले तत्काल १५ अर्ब व्यवस्थापन नगरे बिमा प्रणालीमा आबद्ध अस्पतालहरू बन्द हुने स्थिति

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, २१ माघ, २०८२ मा प्रकाशित
अर्थ मन्त्रालयले तत्काल १५ अर्ब व्यवस्थापन नगरे बिमा प्रणालीमा आबद्ध अस्पतालहरू बन्द हुने स्थिति
काठमाडौैं, माघ २१ :

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तत्काल आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेकी छन् । 
    
आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उनले तत्काल १५ अर्ब व्यवस्थापन नगरे स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध रहेका अस्पतालहरू बन्द हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।   
    
मन्त्री डा गौतमले विद्यमान समस्या र अवस्थाको समाधान छलफल र सुझावले मात्र सम्भव नहुने भन्दै स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नुभयो । ‘शून्य बजेटमा २४ अर्ब दायित्व बोकेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ?’, मन्त्री गौतमले प्रश्न गर्नुभयो, ‘कि स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्न निर्देश हुनुप¥यो कि आवश्यक रकम जुटाइदिनुप¥यो ।’ 
    
स्वास्थ्यमन्त्री डा गौतमले अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै साउनमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अतिविपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमा सुविधालाई निरन्तरता दिने सरकारको नीतिअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताइन् । 
    
सो छलफलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिँदै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

‘तत्कालै व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य बिमाका लागि दिने सहिने रकमको पुर्नप्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । रकमान्तर गर्ने, स्रोतान्तर गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्नेछ । त्यसबाहेक पनि अन्य मन्त्रालयमा रहेका चालु खर्चहरूको विवरणअनुसार आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्न तयार छौं’, सचिव उपाध्यायले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधारलाई पहिलो एजेण्डा नबनाई स्रोतको खोजी मात्र गरेमा स्वास्थ्य बिमा दिगो रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने पहिलो एजेण्डा मन्त्रालयले नै बनाउनुपर्छ, अनि मात्र सुधार सम्भव छ’, सचिव उपाध्यायले भने । 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार