सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संसोधनका लागि अनुमति दिने निर्णय विरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सवै पक्षको लिखित जवाफ पेश भएको भन्दै फैसलाका लागि पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको हो । सुनुवाइका लागि चैत १ गतेका लागि तोकेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेकोरिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
