विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अनेरास्ववियुका दीपक धामीले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई जेठ ४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। शिक्षण संस्थामा पठनपाठन भन्दा राजनीति बढी भएको जनाउँदै वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।