पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक प्रयास गरेपनि त्यसबाट उचित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सन्धिबाट स्थापित संयन्त्रसँग भाग लिन पाउने व्यवस्था छ ।
विदेशी सरकार, संस्था, व्यावसायिक निकाय वा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन पाउने सो ऐनले प्रबन्ध गरेको छ । कार्बन बिक्रीका लागि आयोजना ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’मा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो प्रविधि समयमै प्रमाणीकरण तथा दर्ता नहुँदा आय आर्जन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने टेम्प्लेट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोग्नु परेको छ । ठूला, मझौला तथा साना जलविद्युत् आयोजनाले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान गरेको छ । साना जलविद्युत् आयोजना समेत त्यसका लागि सक्रिय योगदान गरिरहेको अवस्था छ । वन तथा वातावरण संरक्षणमा नेपालले पु¥याएको योगदानको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चा हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा अत्याधिक प्रभाव परेको छ । पानीका मूल सुक्नेदेखि अतीवृटि, अनावृटि हुने गरेको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्रमा आयोजना दर्ता गरी कार्बन आय गर्ने गरेको थियो । सन् २०२३ मा उक्त संयन्त्र बन्द भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्रीका लागि आयोजना ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’मा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सो प्रावधान अनुसारको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा कार्बन व्यापारको लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानी मिल र लघु तथा साना जलविद्युत्तर्फका आठ आयोजना कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएको थियो । सन् २००७ देखि २०२५ सम्म ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरण वापत रु चार अर्ब १६ करोड १० लाख आय भएको देखिन्छ । यस वर्ष त्यस्तो आय मात्रै रु नौ करोड ४९ लाख ६० हजार मात्रै छ ।
आवश्यक संयन्त्रको विस्तार गर्न नसक्दा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाहरुमाथि प्रश्न गरेको छ । वातावरण संरक्षणबाट प्राप्त हुने लाभ लिन स्थापना गर्नुपर्ने संयन्त्र र स्ट्याण्डर्ड समेत किन पूरा नगरेको हो भन्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रश्नलाई सरकारी निकायले तत्काल जवाफ दिँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
