प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानको आधारभूत मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सङ्घीय व्यवस्थामाथि अनावश्यक छेडखानी स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा अहिलेसम्म पर्याप्त र गहन संवाद हुन नसकेको भन्दै सरकारले यस विषयमा थप जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई अपरिपक्व भएको टिप्पणी गर्दै संविधानको मूल भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यमा असर पुग्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए।
आङदेम्बेले सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादनबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह तथा केही संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा सरकार सक्रिय देखिएको र केही सकारात्मक काम भएको स्वीकार गरे।
तर, नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई अवमूल्यन गरेको उनको आरोप थियो। प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश प्रवाह गर्न बढी रुचाएको भन्दै उनले जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थाको गरिमा यसरी कसरी कायम रहन्छ भनी प्रश्न गरे।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुभन्दा मुलुक सञ्चालनमा गम्भीर र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै दुर्घटनामा प्रधानमन्त्री मात्र नभई सिङ्गो देश नै प्रभावित हुने भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरे।
त्यसैगरी, आङदेम्बेले सम्पत्ति छानबिनमा चयनात्मक नीति अपनाउन नहुने र अभियानलाई विश्वसनीय ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाटै सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्न आग्रह गर्दै त्यस प्रकारको अभियानमा नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै उनले ती प्रतिबद्धता ‘हात्तीका देखाउने दाँत’ जस्तै मात्र भएको टिप्पणी गरे।
