सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच सहमति भएको छ । बुधबार भएको यो सहमतिसँगै चिकित्सकहरूले जारी राखेका विरोधका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका छन् ।
नारायणी अस्पतालका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र दुव्र्यवहार भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घले दोषीमाथि कारबाहीका लागि दबाब दिन मङ्गलबार र बुधबार देशका स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा ओपिडीलगायतका सेवा बन्द गरेर विरोध गरेको थियो । सोही विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार र चिकित्सक सङ्घबीच आज पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।
आज अपराह्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीहरूबीच छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सो सहमतिपत्रमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाउने, स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरिने पनि सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पनि कार्ययोजना तयार गरिने र सो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घसँगको सहकार्यमा कार्यदल गठन र कार्यान्वयनको प्रगति नियमित समीक्षा गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त सहमतिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले चिकित्सक सङ्घ समेतको सहभागितामा सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख रहेको छ ।
उक्त सहमति पत्रमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव डा पराशर ढुङ्गाना, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा बद्रि रिजालसहितले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
