शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे #प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण#टिपर सञ्चालनमा रोक#सभापति रवि लामिछाने#सर्वोच्च अदालतमा दर्ता#दानबहादुर कार्की#गोकर्णबाट पक्राउ#सुजन तामाङ#एसएसपी दिलीप घिमिरे
राजनीति

संविधानले दिएको जिम्मेवारी अक्षरशः पालना गर्न प्रतिबद्ध छु : प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द

फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयको खाँचो
सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · १४ मिनेट अगाडि प्रकाशित
संविधानले दिएको जिम्मेवारी अक्षरशः पालना गर्न प्रतिबद्ध छु : प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द
काठमाडौं, कात्तिक २० :

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दले संविधानले दिएको जिम्मेवारी अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समिति बैठकमा बागचन्दले राज्यका सबै निकायमा बसेका व्यक्तिले संविधान र कानुनले परिकल्पना गरे अनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा  गर्नुपर्ने भन्दै यसमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।

फैसला कार्यान्वयनमा हुने असहयोगप्रति आफू जानकार रहेको भन्दै उनले कर्तव्यको कुरामा पछाडी हट्ने र अधिकारको कुरोमा अगाडि जाने किसिमको सामाजिक मनोविज्ञानले पनि फैसला कार्यान्वयनलाई बाधा पु¥याएको धारणा राखे ।

उनले फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयको खाँचो रहेको उल्लेख गरे । प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय डा बागचन्दले न्यायिक कामको गुणस्तर र प्रभावकारिता मापन गर्न औसत मुद्दा फछ्र्योट अवधि, पुराना मुद्दाको अनुपात, सेवाग्राहीको अनुभव लगाएतलाई ध्यान दिइने धारणा राखे ।

त्यस्तै उनले न्यायपालिकाको सुधारका लागि मुद्दाको तयारी र सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने, स्पष्ट र समयमै फैसला तयार गर्नेदेखि न्यायमा समान पहुँच तथा फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिए ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार