सबै समूहको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले समानता र सबै अल्पसङ्ख्यक समूहको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा जोड दिनुभएको छ ।  

जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा मङ्गलबार आयोजित समानता सम्बन्धी सम्मेलनका क्रममा नारीवादी परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी सत्रमा उहाँले नारीवादी नीतिको अनुशरण गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

जहाँ पितृसत्ता बढी बहिष्करणमुखी र शक्तिकेन्द्रित हुन्छ त्यहाँ समानताको सिद्धान्तले काम गर्छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीले समानताका अन्य नीतिहरू जस्तै नारीवादी परराष्ट्र नीतिले पनि मेलमिलाप, समभाव र समावेशिता अँगाल्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “नारीवादी परराष्ट्र नीतिले बहिष्करणमा आधारित पितृसत्तात्मक संरचनालाई चुनौती दिन्छ । यो नीतिले समावेशिता, सहानुभूति र समानताका सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्दछ र समग्रमा मानव सुरक्षा भन्ने बृहत् अवधारणालाई अघि सार्दै कूटनीतिमा सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्दछ ।”

यो नीतिले आपसी समझदारी र समभावको मान्यतामा रहेर लैङ्गिक तथा यौनिक लगायत अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार र चासोहरूलाई पनि सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

परराष्ट्रमन्त्री देउवाले यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माणमा यो सहयोगी सिद्ध हुने उहाँको भनाइ छ ।

विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न सतही परिवर्तनले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित रूपान्तरण गर्नका लागि नीतिमा समानता आवश्यक रहेकोमा उहाँको जोड थियो ।

मन्त्री डा राणाले लैङ्गिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा भने नेपाल विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताउनुभएको थियो । 

सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक अर्को सत्रमा उहाँले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजीबीटीक्युआई) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र अधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो । 

यी अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुन र यसको कार्यान्वयनबाट विश्वकै उदाहरण बन्न सफल भएको उहाँको भनाइ थियो ।