अर्थ समितिमा भन्सार विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु 

‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि अर्थ समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुने गरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेकाले सरकारले यो विधेयक ल्याएको बताउनुभयो ।

“नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानहरू मध्ये सामान्य प्रावधानहरू सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्डहरू पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था महासन्धिमा उल्लेख छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “व्यापार सहजीकरण सम्झौताका केही भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू भन्सार ऐननियमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले यो विधेयक ल्याइएको हो ।”

क्योटो महासन्धि र नेपालको भन्सार कानुनबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न भन्सार ऐन नियममा कतिपय कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने र कतिपय कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

संशोधित क्योटो महासन्धि र व्यापार सहजीकरण सम्झौताका केही प्रावधान समान प्रकृतिका रहेकाले ऐन कानुनमा सामान्य समायोजनबाटै पनि व्यापार सहजीकरण सम्झौताको भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू सम्बोधन हुने अवस्था रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । 

यसरी समायोजन गर्दा पटकपटक भन्सारसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्नु नपर्ने, व्यापार सहजीकरण सम्झौताका प्रावधानहरू र संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानबीच एकरूपता कायम राख्न पनि सहज हुने हुँदा सोही अनुरूप भन्सार ऐनमा परिमार्जन गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।