बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा रुपन्देही अदालतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
आइतबार सकिएको थुनछेक बहसपछि तत्काल प्राप्त प्रमाणले उनलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने भन्दै न्यायाधीश प्रह्ललादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो।
यो लामिछानेका लागि तीनवटा अदालतबाट धरौटीमा छाड्न आदेश भएको मध्ये सबैभन्दा बढी रकम हो ।यसअघि लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।
अदालतको आदेशपछि उनी पक्षकाहरु धरौटी जुटाउन लागेका छन् । यदि उनले धरौटी जुटाउन नसके थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ ।लामिछाने पक्षका वकिलहरूले राज्यले प्रतिशोध साँधेको जिकिर गरेका छन् ।
धरौटी बुझाएपछि लामिछाने थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अवसर पाएका हुन् । उनीविरुद्ध चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा कायमै छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माघ ६ मा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो। जसमध्ये लामिछानेसँग मात्र २ करोड बिगो दाबी गरिएको थियो।
रविलाई थुनामा पठाउने कि बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्न पाउने भनेर तीन दिनसम्म बहस चलेको थियो।
