नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित युवामाथि गृह मन्त्रीकै निर्देशनमा अत्याचार’ भन्ने नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
समाजमा छुवाछुत तथा जातीय विभेदको अन्त्यका लागि कटिबद्ध नेपाल प्रहरी कानून विपरीतका कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सदैव क्रियाशील रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सत्य, तथ्यलाई तोडमोड गरी कानुनी प्रकृयामा विचाराधिन रहेका मुद्दालाई गलत व्याख्या गरी कानुनी राज्यको मर्मलाई आघात पुग्ने गरी नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने काम नगर्न र त्यस्ता गतिविधिप्रति सचेत रहन पनि आग्रह प्रहरी प्रधान कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
समाज रूपान्तरणको कार्यमा कानुन प्रदत्त जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको संस्था र जिम्मेवार व्यक्तित्व प्रति लाञ्छना लगाउने भ्रमपूर्ण समाचार प्रति विस्वास नगर्न पनि अनुरोध गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिनेश कुमार आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समाचारमा उल्लेखित विषयको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद - ९, विवाह सम्बन्धी कसूरको दफा -१७३ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुरुप बाल विवाहको कसुरमा मिति २०८१।०७।२५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा जाहेरी दर्ता भएको जनाएको छ । साथै त्यस कसूरमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरु उपर पक्राउ पूर्जी जारी भई खोजतलास गर्ने क्रममा फरार रहेकोले कानून बमोजिम अनुसन्धान कार्य पूरा गरी जिल्ला अदालत, सर्लाहीमा मुद्दा पेश गरी ततपश्चात फरार प्रतिवादी पक्राउ परेकाले अदालत समक्ष पेश हुँदा अदालतको आदेशले तीस हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटी मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको जनाइको छ ।
