विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले कानुनमा रहेका जटिलता र दोहोरोपन हटाउने विश्वास सांसदहरुले गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरुले विधेयकले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनहरुलाई लागु गर्न प्रत्यायोजित विधायन सकारात्मक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै मुलुकमा सुशासन प्रवर्धनका उक्त विधेयक प्रभावकारी बन्ने बताए । उनले कानुनी शासन बलियो बनाउँदै भ्रष्टाचार कम गर्ने र नीति नियमलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन उक्त विधेयकले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कानुनी व्यवस्थाबारे जनतालाई जानकारी दिने व्यवस्था यो विधायनले दिने उनको धारणा छ ।
‘विधेयकले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने भएकाले सुशासन प्रवर्धनका लागि प्रभावकारी साधन बन्नसक्छ । यसले कानुनी शासन बलियो बनाउने, भ्रष्टाचार कम गर्ने र नीति नियमलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनेछ । कानुनहरुको दोहोरपन हटाई स्पष्ट कानुनी संरचना तयार पार्छ जसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नेछ । विधायन प्रक्रियामा सरोकारवालाहरुको सहभागिता बढाएर कानुनी बाटोहरु खुला बनाउनेछ । र कानुन व्यवस्था जनातालाई जानकारी दिने व्यवस्था यो विधायनले दिने छ । आर्थिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक ढंगले कानुन निर्माण गर्नका लागि विधेयकले मार्ग निर्देशन गरेको छ ।’
छलफलमा सहभागि हुँदै नेकपा एमालेका सांसद अच्युत मैनालीले संविधान निर्माण भएको लामो समय भइसक्दासमेत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन हुन नसकेको बताए । उनले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकार बनाउने र सरकार खसाल्ने कामप्रति बढी चासो राख्ने गरेको अवस्थामा कानुनहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रत्यायोजित विधायन बन्नु सकारात्मक रहेको बताए । उनले ऐन तर्जुमा गर्दा एकरुपता नभएको, दोहोरोपन भएको, ऐन बनाउने समयमा त्यसलाई मात्र महत्त्वपूर्ण ठान्ने काम गर्दा अन्य विषयगत ऐन कानुनसँग बाझिएको कारण कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए । उनले विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकपछि यी सबै समस्याहरुको हल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘नेपालको संविधान जारी भएको दश वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा हालसम्म संविधान कार्यान्वयनको महत्त्व राखेको कानुनसमेत बन्न सकेको अवस्था छैन । संसद्लगायत विधायन निर्माणमा भूमिका खेल्ने निकायहरुले कानुन निर्माणलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखि कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकार बनाउने र सरकार खसाल्ने कामप्रति बढी चासो राख्ने गरेको देखिएको अवस्थामा विधेयक तर्जुमा र बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयनको लागि प्रत्यायोजित विधायन बन्नु सकारात्मक रहेको छ,’ उनले भने, ‘हालसम्मका ऐन तर्जुमा गर्दा एकरुपता नभएको, दोहोरो पन भएको, ऐन बनाउने समयमा त्यसलाई मात्र महत्त्वपूर्ण ठान्ने काम गर्दा अन्य विषयगत ऐन कानुनसँग बाझिएका वा विषयगत भएका कारण सरोकारवाला निकायमा भ्रम सिर्जना भई कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको यथार्थ अवस्था रहेको छ । हरेक मन्त्रालय, तालुकवाला निकायले कानुनको कार्यान्वयन गर्नुअघि आफूले कार्यान्वयन गर्ने र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका पक्षहरु पनि उत्तिकै रहेका छन् । विषय व्यक्ति र स्वर्थलक्षित भएर आउने गरेको भन्नेसमेत गुनासो उत्तिकै रहेको अवस्थामा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अति नै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले अब आउने विधेयकहरुलाई जनमुखी बनाएर संसद्लाई बिजनेस दिन विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उक्त विधेयक कानुनका रुपमा लागु भइसकेपछि संसद्को गरिमा उँचो हुने उनको विश्वास छ । उनले यस विधेयकले सरकारले मात्र संसद्मा विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने संस्कार अन्त्य गर्दै गैरसरकारी विधेयकहरु दर्ता हुने क्रम बढ्ने बताए । उनले सांसदहरुलाई संसदीय अभ्यास गर्ने अवसर समेत भएकाले विधायन व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक स्वागतयोग्य रहेको उनको दाबी छ ।
‘यो विधेयक स्वागतयोग्य छ । यस विधेयकले अन्य विधेयकहरुलाई जनमुखी बनाएर संसद्लाई अझै राम्रो बिजनेस दिन र जनताको कुराहरुलाई सहभागितामूलक हिसाबले अत्यावश्यक विधेयक नै हो । यो संसदको गरिमाको लागि समेत एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयक हो,’ उनले भने, ‘संसद् भनेको सरकारले विधेयक ल्याउने मात्र ठाउँ नभई मानीय सदस्यहरुले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने ठाउँ पनि हो । यो संस्कार हामीले बसाउनु पनि पर्छ । विधेयक, कानुन र नीति सरकारले मात्र ल्याउँछ भन्ने संस्कारलाई चिर्नको लागि म आफैंले पनि संशोधन हालेको थिए । यसले संसदीय अभ्यास गर्ने अवसर समेत दिने भएकोले स्वागतयोग्य छ ।’
छलफमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेताले कुनै पनि विषयमा छानबिन गठन हुनुपर्ने बताएपछि संसद्ले समिति गठन गर्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा राख्नुपर्ने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाए पनि छानबिन समिति गठन हुने नगरेको कारण उक्त प्रावधान राख्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले बिहीबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताले गिरीबन्धु, ओम्नी, शेरा दरबार, क्यान्टोन्मेन्ट, स्विस बैंक र कम्बोडियाको बैंकमा राखिएको रकम, निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलगायत विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको उल्लेख गर्दै सोही प्रावधानका आधारमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
‘संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षी दलका नेताले कुनै विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मन्तव्य राखेपछि सोहीअनुसार संसद्ले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख हुन जरुरी छ । प्रतिनिधिसभाको माघ २४ गतेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल नउठाई सरकारले माफियाको हित गरेको धितोपत्र बोर्डबारे ऐनअनुसार नियम नबनाई लाइसेन्स दिन लागेको, कालो बजारीयालाई हित हुने गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ हुने गरि मुनाफा लिन पाउने प्रावधान हटाइएको, गिरीबन्धु, ओम्नी, शेरा दरबार, क्यान्टोन्मेन्ट, स्विस बैंक र कम्बोडियाको बैंकमा राखिएको रकमबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग भइसकेको हुँदा संसद्ले यथाशीघ्र छानबिन समिति गठन गर्ने भनेर लेख्न जरुरी छ ।’
विधायनको निर्माण, अभिलेख, प्रकाशन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयहरु यो विधयेकले समेटेको छ ।
