गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी संगठनलाई समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउन प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विरोधको सूचनाउपर जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । प्रहरी संगठनको व्यवस्थापनका लागि गहिरो अध्ययन र छलफल गरी परिपक्व ढंगबाट विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ । उनले विधेयक नेपाल प्रहरी सेवालाई संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएको बताए ।
विधेयकमा भएका त्रुटिहरुलाई संसद्बाट परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अब पनि हतार भयो भन्दै कानुन बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
‘नेपाल प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न र उपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले भनेर प्रस्तावना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन २०१२ सालमा जारी भयो । हामीले अहिलेसम्म हरु कुनै कानुन बनाएनौं । अदालतले आदेश गरेको पनि ११ वर्ष भइसकेकाले हतार र सुविचारिक छैन भन्न मिल्दैन । यो आजको आवश्यकता हो । समयसापेक्षता हो । थप परिमार्जन गर्ने कुरा सदनबाट हुन्छ । यसमा सदनले गरेको परिमार्जन गर्न स्वीकार गर्न सरकार तयार छ । सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु गर्न सकिन्छ । तर छलफल भएको छैन भन्ने कुरा एकदम गलत हो । मैले मन्त्रालय सम्हालेकै दिन एउटा घोषणा गरेको थिए । मेरो प्राथमिकता भनेको नीति र कानुन सुधार हो । त्यसअन्तर्गत यो विधेयक पनि पर्छ ।’
सरकारको पहिलो प्राथमिकता नीति र कानुनमा सुधार रहेको उनको दाबी छ ।
