गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको नामबाट नागरिकता लिने प्रक्रिया थप सहज बनाउनेका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन संसद्मा पेस गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ लाई अनुमति प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विशेष गरी एकल आमाका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्तिमा सहज पार्न नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न खोजिएको उल्लेख गरे ।
उनले कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहे त्यो पनि पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जानकारी गराए ।
उनले भने ,‘ नेपाली नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइ आएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान हुँदै आएकोमा नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा सम्मानित अदालतमा मुद्दा परेको र ती मुद्दामा भएका आदेश सहितका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको र नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्नु पर्ने भएको छ । तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने व्यवस्था भई सोही बमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान हुँदै आएकोमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्क विहीन भएका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नु पर्ने भएको छ । कुनै व्यक्तिको जन्म दर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा बुबाको नाम उल्लेख भएको तर निजको बुबा हाल सम्पर्कमा नभएको भनी निजले स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानी निजलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न वा कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बुबाको नाम ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्दैन भनी निवेदन दिएमा सोही बमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने सहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा पेस गर्दछु ।’
उनले नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने सहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय सांसद प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको बताए ।
