संसद्मा प्रस्तुत भएको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकप्रति महिला सांसदहरु उत्साहित देखिएका छन् । विधेयकमा छलफल गर्न बुधबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागी महिला सांसदहरुले उत्साह जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई साझा बनाउनुपर्ने धारणा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले राखेकी थिइन् । उनले यो नागरिकता विधेयक ल्याएर गृहमन्त्री रमेश लेखक नागरिकविहीनहरुको पिता बनेको बताइन् । यसैगरी अर्की सांसद सुशीला सिर्पालीले आश्रममा हुर्किएका बालबालिकाका लागि आत्मसम्मानसहित नागरिकता प्राप्ति गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । अहिले प्रस्तुत विधेयकमा दलगत नभई साझा धारणा बनाएर संशोधन हाल्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
पार्टीभित्रै आमाको नाममा नागरिकता दिलाउन आफूहरुले संघर्ष गरेको सांसद कान्तिका सेजुवालले बताइन् । उनले विदेशी पुरुषले नेपाली महिला विवाह गरेको भए उसले पनि सहजै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन् । यस्तै सांसद रोशन कार्कीले पहिचान नभएको महिलाभन्दा चरित्रमा दाग लाग्ने भएकाले यसमा भाषा सच्चाउन माग गरिन् ।
यस्तै सांसद लक्ष्मी तिवारीले आमाको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न संशोधन हाल्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले विदेशी बाबुलाई पनि सहज ढंगले नागरिकता दिन कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
यस्तै सांसद नगिना यादवले नागरिकता भावनामा बगेर वितरण गर्ने वस्तु नभएको भन्दै नागरिकता देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको वितरणमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताइन् । अर्का सांसद दीपा शर्माले नागरिकता वितरण गर्दा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाइन् ।
अधिकांश महिला सांसद सहभागी कार्यक्रममा हर्कमाया विक, सरस्वती सुनवार, प्रतीक्षा तिवारी, शान्ति श्रेष्ठलगायतले यसैपटक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले आएको विधेयकमा अपुग विषयहरुमा साझा धारणा बनाएर संशोधन हाल्नुपर्ने बताए । ऐन मात्र होइन, संविधान नै संशोधन गरेर लैंगिक विभेद अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
एफडब्ल्यूएलडीका वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले यसपटक संसद्मा सरकारले दर्ता गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले आमाको पहिचानलाई आंशिक स्वीकार गर्दै केही प्रावधान खुकुलो गरेको बताउँदै विधेयक पारित भएर ऐनका रूप लिएमा नागरिकता नपाएर राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका करिब १७ लाख नागरिकको समस्या सम्बोधन हुने बताएकी छन् ।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै एफडब्ल्यूएलडीकी अधिवक्ता विनु लामाले नेपाल नागरिक ऐन २०६३ ले आमालाई ३ प्रकारमा विभाजन गरेको बताइन् । उनले प्रस्ताविक विधेयकले एकल आमाका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्ने बताइन् । यो विधेयक संसद्ले पारित गरेर ऐन बने कुल बालबालिकामध्ये १७ प्रतिशत एकल आमाका सन्तानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
एकल आमाले हुर्काएका १८ वर्षमुनिका बालबालिका १६ लाख ८८ हजार ८ सयजना छन् । यो संख्या राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १८ वर्षमुनिका ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ जना बालबालिकाको १७ दशमल १५ प्रतिशत हो । अब भने आमाको पहिचानबाटै नागरिकता लिन सहज हुने गरी राज्यले कानुनको ढोका खोल्दै छ ।
लैंगिक विभेदका लागि संविधान संशोधनको विकल्प नरहेको भनाइ एफडब्ल्यूएलडीकै अधिवक्ता सुष्मा गौतमको थियो । तर यो विधेयक संसद्ले पास गरे बहिष्करणमा पर्न सक्ने महिलाको समूहलाई सम्बोधन गर्ने बताइन् । यो विधेयकको अर्को विशेष नाबालकको परिचय प्रदान पनि भएको उनको भनाइ थियो । ‘यो विधेयकले आमाको अस्तित्व सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको त छैन,’ गौतमले भनिन्, ‘नागरिकताविहीन धेरै व्यक्तिहरूलाई आमाको पहिचानबाट नागरिकता लिने बाटो खोलिदिएको छ।’ उनले प्रस्तुत विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे सांसदहरुसमक्ष प्रस्तुति राखेकी थिइन् ।
यसैगरी अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाले संसद्का सबै सांसदहरुसँग समन्वय गरेर अपुग व्यवस्थाहरुबारे विधेयकमा साझा संशोधन हाल्न आग्रह गरेका थिए ।
