उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवर्द्धन गर्दै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सरकार उपभोक्ताको हितका लागि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ। विशेष गरी चाडपर्वका बेला प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ भने उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार उपभोक्ता अदालत सरकारको प्राथमिकतामा पर्दछ, र यसको न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कदम चालिनेछ। साथै, कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी उनले दिए।
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उपभोक्ता अदालतको स्थापना न्यायिक सुधारतर्फ महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। उपभोक्ता संरक्षण दिवस सम्पूर्ण नागरिकको सरोकारको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतमा आउने मुद्दाहरूबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
उत्पादन मिति मेटाइएका सामान, डिजिटल उपभोक्ता अधिकारलगायतका विभिन्न मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतमा आउने सम्भावना रहेको भन्दै उनले आमनागरिकलाई यी विषयमा जानकारी हुन आवश्यक रहेको बताए। साथै, उपभोक्ता अदालतमा सरकारको तर्फबाट विशेष अदालतका सरकारी वकिलहरूले मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति अब्दुल खाँनले उपभोक्ता हक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा सरकार अझ जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै नवगठित उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको औंल्याए। साथै, उनले सबै सीमा नाकामा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
काठमाडौँ, ललितपुर, र भक्तपुर जिल्लाभित्र उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अदालतको अध्यक्ष तोकिएको छ भने न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ।
