नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएका कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार घिसिङको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएन। अब नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन्।
इजलासले उनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।दुवैको मुद्दामा इजलासले तीन दिन लगातार सुनुवाइ गरेको थियो ।
कुलमानले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको दाबी गर्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सोही दिन हितेन्द्रले कुलमानको नियुक्ति नै गलत भएको जिकिर गर्दै ४ वर्षअघि आफूले दायर गरेको रिटमा पहिले निर्णय हुनुपर्ने माग गरेर रिट दिएका थिए।
सरकारले ४ महिना पदावधि बाँकी रहँदै यही चैत ११ गते कुलमानलाई हटाउँदै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।
