नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको गति सन्तोषजनक नभएको भन्दै तत्काल कार्यशैलीमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको बेला महामन्त्री शर्माले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारो, गर्नुपर्ने निर्णयमा बिलम्ब, सरकारको यो प्रवृत्ति समर्थन योग्य छैन,’उनले भनेका छन्, ‘मुख्य दुई दल सम्मिलित सरकारको गति सन्तोषजनक भएन। कमजोरी केलाऔं , लय मिलाऔं, गति बढाऔं। सरकार अलमल बाहिर अनुभूतिमा भेटिनुपर्छ। सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ।’
सात विषयमा शर्माको असन्तुष्टि
महामन्त्री शर्माले पछिल्ला सात मुख्य घटनालाई उदाहरण दिँदै सरकारले ती विषयमा देखाएको उदासिनता, अलमल र कमजोरीप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
१. सामाजिक सञ्जाल विधेयक
नियमनको नाममा नियन्त्रणको नियत राखेर ल्याइएको विधेयकबारे कुनै पूर्वसंवाद नगरिएको भन्दै शर्माले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियाविपरीत भनेका छन्।
२. कुलमान घिसिङ प्रकरण
कुलमान घिसिङ हटाउने विषयमा कांग्रेस भित्रै फरक मत र जनभावनाको बेवास्ता भएको उल्लेख गर्दै, सरकारबाट आवश्यक सतर्कता नदेखिएको बताए।
३. शिक्षक आन्दोलन
शिक्षक आन्दोलनका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार पछि परेको भन्दै उनले महासंघसँगको संवाद र तत्काल निर्णयको खाँचो औंल्याएका छन्।
४. अख्तियार सम्बन्धी विधेयक
राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिबाट टुंग्याइएको विधेयकलाई निर्देशित ढंगले होल्ड गराउनु अनुचित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
५. त्रिवि नेतृत्वको विवाद
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनु र फेरि पनि बेथिति यथावत् रहनु दुखद भएको भन्दै उनले विश्वविद्यालयमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
६. राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्ति
मुलुकको मौद्रिक नीति र बैंकिङ क्षेत्र नियमन गर्ने संस्थाको नेतृत्व चयनमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै शर्माले सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेका बताए।
७. प्रहरी एआईजी नियुक्ति
नेपाल प्रहरीमा रिक्त एआईजी पदहरूमा लामो समयसम्म नियुक्ति हुन नसक्नु सरकारको ढिलासुस्त कार्यशैलीको अर्को प्रमाण भएको उनले जनाए। महामन्त्री शर्माको यो टिप्पणीले सत्ता गठबन्धन दलभित्र नै असन्तुष्टि चुलिँदै गएको संकेत दिएको छ। उनले सरकारलाई समर्थन गर्दै कार्यशैली सुधारको खाँचो औंल्याउनु आन्तरिक आलोचना र सुझावका रूपमा हेरिएको छ।
